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मान्यता चुनाव के बाद मजदूर संघ एक्शन में…पहली पीएनएम में उठाए गए समस्याओं के मुद्दें

-डीजल शेड में स्थानांतरण की मांग भी उठाई गई, डीआरएम का सकारात्मक रुख।
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की 2025 को मान्यता चुनाव में प्रचंड जीत के बाद रेल प्रशासन के साथ प्रथम पीएनएम मंडल मंत्री अभिलाष नागर एवं मंडल अध्यक्ष प्रताप गिरी के नेतृत्व में संपन्न हुई। जिसमें कर्मचारी हितों पर मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार एवं सभी ब्रांच अधिकारियों से सकारात्मक चर्चा की गई। मंडल मंत्री अभिलाष नागर द्वारा सीनियर डीएमई डीज़ल मनोज छावरा की कर्मचारियों के हित में स्थानांतरण की मांग की एवं डीज़ल शेड में हो रही अनियमितताओं पर विरोध दर्ज करवाया। इसी के साथ ही मान्यता चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने के लिए प्रशासन एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
सहायक मंडल मंत्री गौरव दुबे ने बताया कि डीआरएम अश्विनी कुमार के समक्ष 10 बिंदुओं में समस्याओं को
उठाया गया। इसमें कई पर सहमति दी गई।
इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष अतुल सिंह राठौर एवं सचिन मिश्रा, सहायक मंडल मंत्री महेंद्र सिंह गौतम व गौरव दुबे, सीडब्ल्यूसी सदस्य गौरव संत, शाखा सचिव गौरव ठाकुर, दीपक गुप्ता, कमलेश चौधरी, योगेश यादव, प्रह्लाद मीणा, रविराज परिहार, सुशांत सिंह, विजय पाटीदार, शाखा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जाखड़, नरेंद्र सहगल, राधेलाल रायकवार, अमित चौहान, राजेंद्र राय एवं श्रीमती संध्या यादव एवं उषा खिंची सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

इन मुद्दों पर सहमति

1) डीआरएम ऑफिस कार्यालय में केंद्रीकृत एसी की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय सहमति के लिये प्रपोजल मुख्यालय भेजा दिया गया l
2) ई समाधान फिर से शुरू किया जाएगा l
3) स्टेशन मास्टर कैटेगरी में लेवल 7 एवं 8 पदों पर 150 से अधिक कर्मचारियों को 7 से 21 दिनों में पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
4) सीनियर लोको पायलेट में 100 से अधिक सहायक लोको पायलट को पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
5) अजनोद में 20 एवं पलिया में 08 टाईप-2 क्वार्टर, रतलाम में 7 टाइप-3 और टाईप-2 शीघ्र ही बनाए जाएंगे।
6) रतलाम टीटीई रेस्ट रूम में व्याप्त समस्याओं का निराकरण एवं रेनोवेशन किया जाएगा।
7) ट्रैकमेन की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जल्द ही प्रशासन एवं संघ की मीटिंग आयोजित की जाएगी।
8) शुजालपुर, उज्जैन एवं चित्तौड़गढ़ मे निजी अस्पतालो से अनुबंध की सहमति।
9) लिपिकीय संवर्ग की आवधिक स्थानतरण नीति की समीक्षा पर सहमति बनी।
10) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निदान निर्धारित समय अवधि में करने पर सहमति।

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