विरोध….पहले तो आर्थिक रूप से परेशानी, ऊपर से सरकार ने पत्रकार दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम राशि बढ़ाना अनुचित

-पत्रकार दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम राशि बढ़ाने के विरोध में रतलाम प्रेस क्लब ने  ज्ञापन सौंपा
– फर्जी और ब्लेकमेलर पत्रकारों के खिलाफ  कार्यवाही की भी मांग की गई। 

रतलाम। पहले ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे पत्रकारों के लिए पत्रकार दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम राशि सरकार ने बढ़ा दी। इसके विरोध और अन्य समस्याओं को लेकर रतलाम प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कलेक्टर राजेश बाथम के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकार कोर्ट चौराहे पर एकत्रित हुए तथा रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पंहुचे। वहां उन्होंने एडीएम शालिनी श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपे।
कलेक्ट्रेट पंहुचकर पत्रकारों ने नारेबाजी भी की। रतलाम प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी ने ज्ञापन का वाचन किया। ज्ञापन में कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रदेश के अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों को मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पालिसी नवीनीकरण के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा 5 सितंबर को विस्तृत सूचना जारी की गई है। इसमें गत वर्ष की तुलना में प्रीमियम राशि में इस बार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है जो न्यायसंगत नहीं है। संबंधित बीमा कंपनी से चर्चा कर इसे कम करवाया जाना चाहिए। इस बार अधिमान्य पत्रकारों के लिए कुल प्रीमियम राशि में 25 प्रतिशत अंशदान की व्यवस्था रखी गई है, जबकि गत वर्ष के नवीनीकरण में अधिमान्य पत्रकारों का अंशदान मात्र 15 प्रतिशत ही थी। गत वर्ष की तुलना में यह राशि 10 प्रतिशत बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार गैर अधिमान्य मीडियाकर्मियों के हिस्से की प्रीमियम राशि 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। कहा गया कि पत्रकारों के आर्थिक हालात वैसे ही ठीक नहीं है। ऐसे में पत्रकारों के अंशदान में बढ़ोतरी को ­ोलना संभव नहीं है। इसे तत्काल संशोधित कर पिछले साल की तरह ही अधिमान्य पत्रकारों के लिए अंशदान 15 प्रतिशत और गैर अधिमान्यों के लिए 35 प्रतिशत रखने की मांग की गई।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि चिकित्सा का खर्च दिनोंदिन बढ़ रहा है। बीमा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की जाना चाहिए। बीते कुछ वर्ष में उपचार महंगा हो गया है। प्रीमियम राशि रिवाइज कर अधिमान्य पत्रकारों के हिस्से की राशि 25 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत और गैर अधिमान्य मीडियाकर्मियों के हिस्से की राशि 50 प्रतिशत से कम 35 प्रतिशत की जाए।

फर्जी और ब्लेकमेलर के खिलाफ हो कार्यवाही

इसके साथ ही प्रेस क्लब ने कलेक्टर श्री बाथम के नाम भी एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि जिले में फर्जी एवं ब्लैकमेलर पत्रकारों को रोकने के लिए जनसम्पर्क द्वारा सूची एवं समाचार प्रदाय ईमेल एड्रेस को तत्काल अपडेट करवाया जाए। फर्जी पत्रकार एवं सोशल मीडिया इंन्फ्लूंसर सरकारी कार्यक्रमों आकर गैर जिम्मेदारी से तथ्यों को प्रस्तुत करते है। कई फर्जी पत्रकार संगठन बिना वेरिफिकेशन के कार्ड एवं वाहन पर चिपकाने वाले मीडिया स्टीकर जारी कर रहे हैं। ऐसे लोगो पर कार्रवाही की जाए। यह भी मांग की गई कि रतलाम के पत्रकारों को जिले भर में कव्हरेज के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान जिले में स्थित टोल बुथ कर्मचारी उनसे गलत बर्ताव करते है। प्रशासन टोलबुथ को सख्त निर्देश जारी करे कि अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संस्थान के कार्डधारी पत्रकारों को बेरोकटोक आवागमन कर सके। सरकारी योजनाओ के क्रियान्वयन निरीक्षण के  लिए मीडिया टूर का समय -समय पर आयोजन किया जाए। विभिन्न सरकारी समितियों में रतलाम प्रेस क्लब के अध्यक्ष सविच या उनके द्वारा नामित पत्रकारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।एफआईआर के मामले में हो निष्पक्ष जांच

रतलाम प्रेस क्लब के सदस्य पत्रकार जयदीप गुर्जर पर 7 सितम्बर 2024 को रात्रि में रतलाम शहर में हुए उपद्रव के मामले में दर्ज किए गए प्रकरण को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है एवं भयमुक्त तरीके से सभी अपना कार्य कर सके इसके लिए रतलाम प्रेस क्लब सदैव प्रयास करता रहता हैं। जयदीप गुर्जर एक सक्रिय पत्रकार है एवं इस दौरान वो घटना दिनांक को अन्य पत्रकारों की तरह ही वहां पर कव्हरेज के लिए ही मौजूद थे। इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पत्रकार साथी पर हुई एफआईआर का खात्मा किया जाए।

इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी, सचिव यश शर्मा बंटी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र केलवा, उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय, अमित निगम, सहसचिव मुबारिक शेरानी, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत भट्ट, दिनेश दवे, राजेश पोरवाल, दिव्यराज सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।