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मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, चेतन्य काश्यप को उद्योग तो सीएम ने रखा गृह विभाग

प्रदेेश के दो डिप्टी सीएम को भी विभाग सौपेे गए।

न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम/भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों डिप्टी सीएम को भी विभाग सौपा गया है। जबकि रतलाम से चेतन्य काश्यप को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई।


जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग जबकि राजेंद्र शुक्ला को खनिज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय को भी एक विभाग सौंपा गया है।
मालूम हो कि तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश के साथ ही चार राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। इन चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई थी। कुछ दिनों पहले एमपी का पहला कैबिनेट विस्तार भी हुआ था। एमपी के पहले कैबिनेट विस्तार में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों को बंटवारा भी कर दिया गया है।

किसे कौन सी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर-1 सीट से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग सौंपा गया है। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को खनिज विभाग के साथ ही जनसंपर्क विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी पहले वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं।
मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया के करीबी तुलसीराम सिलावट को जल संसाधम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद राजपूत को खाद्य व नागरिक आपूर्ति, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा मंत्रालय, निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। इनके साथ ही विश्वास सारंग को खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उदय प्रताप सिंह को परिवहन विभाग और नागर सिंह को वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चेतन्य काश्यप को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विधायक राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग, करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग, सम्पतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एदल सिंह कंषाना को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, विजय शाह को जनजातीय कार्य, लोक परिसंपति प्रबंधन, नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग और इन्दर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, आयुष, तकीनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
यह भी बता दें कि बीते दिनों हुए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के मंत्रियों ने शपथ ली थी। मोहन सरकार के 24 में से 12 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। इसके अलावा बाकी के बचे मंत्री अलग-अलग वर्गों से आते हैं।

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