दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने पदों से दिया इस्तीफा, सीएम केजरीवाल ने किया मंजूर
दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने पदों से इस्तीफा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के गिरफ्तार नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने आज दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जल्द ही नए मंत्रियों को लाने के लिए कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली में मंत्रियों की संख्या अब पांच रह गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जल्द ही सरकार में दो नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। सिसोदिया को रविवार शाम लगातार आठ घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस की ओर से दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी।
सिसोदिया को CBI हिरासत में भेजने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया 18 मंत्रालयों के प्रभारी रह चुके हैं, जिनमें 10 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। सिसोदिया को रविवार को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अगर दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो सिसोदिया और जैन अपनी सीट खो सकते हैं और छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी में 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। सिसोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री थे और शिक्षा सहित कई उच्च-स्तरीय विभागों को संभाला। इस बीच जैन दिल्ली के स्वास्थ्य और जेल मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद आप की सबसे बड़ी चुनौती उसके प्रमुख नेताओं को अदालतों द्वारा सजा की संभावना हो सकती है। खासकर अगर जेल की अवधि दो साल या उससे अधिक है।
