इसलिए सीबीआई एक्शन की अफवाह फैली?….रेलवे के पावर विभाग में तैनाती और कार्यदिवसों का झोल, 5 दिन काम कर पूरा वेतन ले रहा फील्ड स्टाफ
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम: रेलवे के पावर विभाग को लेकर दो दिनों से सीबीआई रेड की सूचनाएं आने से पूरे महकमें में हलचल मची हुई है। कई कर्मचारियों ने पावर विभाग के कर्मचारियों से इसके बारे में पूछताछ की। हालांकि यह केवल अफवाह ही साबित ही। लेकिन इन अफवाहों के पीछे असली कहानी में स्टाफ फील्ड स्टाफ के कार्यदिवस, इनकी डीआरएम ऑफिस में तैनाती तथा विभाग के मुखिया का ठेकेदारों से गहरा मेलमिलाप जैसी बातें शामिल होना माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कई तकनीकी कर्मचारियों को जिन्हें स्टेशनों और ट्रेनों में विद्युत संबंधी समस्याओं (जैसे पावर फेलियर) के समाधान के लिए फील्ड ड्यूटी पर रहना चाहिए। उन्हें मंडल कार्यालय में तैनात किया गया है। आरोप है कि ये कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन काम करने के नियम के बावजूद केवल 5 दिन ही ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरे महीने का वेतन मिल रहा है।
दरअसल कर्मचारियों के आरोप है कि मंडल कार्यालय में तैनात यह स्टाफ नियमों के विपरीत सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त अवकाश ले रहा है। जाहिर है पूर्ण वेतन लेने से रेलवे को संसाधनों के दुरुपयोग के साथ-साथ राजस्व की हानि भी हो रही है। इस स्थिति को लेकर विभाग के ही दूसरे कर्मचारियों में असंतोष देखा जाना लाज़मी है। नियम विरुद्ध छुट्टी लेने वालों से वेतन रिकवरी की मांग भी उठ रही है।
फील्ड ड्यूटी पर दबाव और यात्रियों की परेशानी:- तकनीकी स्टाफ के कार्यालय में लगाए जाने से फील्ड कार्यों पर असर पड़ने की बात सामने आई है। गाड़ियों और स्टेशनों पर विद्युत व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की कमी के चलते फील्ड में कार्यरत स्टाफ पर काम का दबाव बढ़ा है। इससे स्टेशनों की बिजली आपूर्ति, ट्रेन लाइटिंग और अन्य तकनीकी समस्याओं के निस्तारण में देरी होने तथा यात्रियों को असुविधा होने की आशंका जताई गई है।
तैनाती में भेदभाव और योग्यता के उपयोग पर चर्चा:- कर्मचारियों के बीच तैनाती को लेकर असमानता की चर्चा भी है। आरोप है कि कुछ चुनिंदा महिला कर्मचारियों को मंडल कार्यालय में पदस्थ किया गया है। जबकि अन्य महिला तकनीकी कर्मचारी फील्ड की कठिन ड्यूटी निभा रही हैं। जिससे व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों से दफ्तर में गैर-तकनीकी या बाबू स्तर का काम कराए जा रहे है। उनकी विशेषज्ञता और कार्य संतुलन के लिहाज से अनुचित बताया जा रहा है।
जांच और सख्त निर्देशों की मांग:- नाम न छापने की शर्त पर आरएसी की एक महिला कर्मचारी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि सप्ताह में एक दिन अनधिकृत रूप से कार्य से दूर रहकर वेतन लेने वालों की सूची तैयार की जानी चाहिए। संबंधित मामलों में रिकवरी की कार्रवाई पर विचार होना चाहिए। भविष्य में ऐसी व्यवस्था न दोहराई जाए, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि विभाग के अधिकारी के ठेकेदारों से गहरे दोस्ताने संबंध है। ऐसे में टेंडर नियमों और कार्य संपादक की गुणवत्ता से छेड़छाड़ की आशंका है।
मामले में पूर्व में डीआरएम अश्वनी कुमार ने फील्ड कर्मचारियों की ऑफिस में।तैनाती पर एतराज जताया था। लेकिन शासकीय कार्य संचालन की आड़ में पुनः बुलवा लिया गया।
