सीसीटीएस पदोन्नति प्रक्रिया में बढ़ा विवाद….. गोपनीय विभाग के डीलिंग क्लर्क पर विजिलेंस जांच शुरू; अनियमितता पर गहराया आक्रोश
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल अंतर्गत कमर्शियल विभाग में सीसीटीएस (कमर्शियल क्लर्क कम टिकिट सुपरवाइजर) पदोन्नति प्रक्रिया में हुई भारी धांधली और अनियमितताओं के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चयन प्रक्रिया में वरिष्ठ कर्मचारियों को दरकिनार किए जाने और नियमों की अनदेखी के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, गोपनीय विभाग के डीलिंग क्लर्क अशोक तंवर को जांच के दायरे में लिया गया है और उन पर विजिलेंस जांच बैठ गई है।
परीक्षा पास करने के बावजूद सूची से बाहर होने पर फूटा गुस्सा:- चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद सीसीटीएस कैडर के कई वरिष्ठ कर्मचारियों को अंतिम पैनल से बाहर किए जाने के बाद से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। पहले चरण के विरोध प्रभावित कर्मचारियों ने इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ सीनियर डीपीओ से मुलाकात कर पुरजोर विरोध दर्ज कराया था। न्याय न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी थी। अभ्यर्थियों ने गोपनीय विभाग के डीलिंग क्लर्क पर मनमानी और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तत्काल चार्जशीट देने की मांग की थी।
मुख्य विवाद और सवाल: जब पात्र थे, तो चयन क्यों रोका?:- कर्मचारियों का मुख्य सवाल यह है कि जब मंडल में कुल 85 पद स्वीकृत थे और लिखित परीक्षा में 77 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। केवल 69 उम्मीदवारों को ही फाइनल पैनल में क्यों शामिल किया गया? बाकी पात्र अभ्यर्थियों को बिना किसी ठोस और स्पष्ट कारण के प्रक्रिया से बाहर क्यों किया गया? अंतिम सूची जारी होने के बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद कमर्शियल विभाग ने ताबड़तोड़ चयनितों को रिलीव कर ट्रेनिंग पर भेजने की जुगत शुरू कर दी थी। जिसके बाद मामला और गरमा गया।
मामले में विजिलेंस जांच शुरू होने के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
चयन प्रक्रिया पर लगे गंभीर आरोप
– डीआरएम ऑफिस के कर्मचारियों को अनुचित लाभ: अभ्यर्थियों का गंभीर आरोप है कि डीआरएम ऑफिस के कमर्शियल सेक्शन में पदस्थ कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया में सीधा और अनुचित फायदा पहुंचाया गया।
– अंकों को छिपाना: अंतिम सूची जारी होने के बावजूद उम्मीदवारों के प्राप्त अंक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर गहरा संदेह पैदा हुआ।
– परिणाम रोकने में देरी: लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद करीब ढाई महीने तक परिणाम की सूची को बेवजह दबाकर रखा गया, ताकि कथित तौर पर बाद में जोड़-तोड़ की जा सके।
– वरिष्ठता की अनदेखी: उच्च वरिष्ठता और लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि उनसे जूनियर कर्मचारियों के नाम अंतिम सूची में शामिल कर दिए गए।
इस तरह चली पूरी चयन प्रक्रिया
– 02 मार्च 2026 (अधिसूचना जारी): मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा पत्र संख्या ET/1025/CCCTS/E-File687590 जारी कर 4200 ग्रेड पे के कुल पदों पर पदोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए।
– 10 मई 2026 (परीक्षा आयोजन): निर्धारित पदों के लिए लिखित परीक्षा का सफल आयोजन किया गया।
– 03 जुलाई 2026 (लिखित परीक्षा परिणाम): पत्र संख्या ET/1025/ccts/E-office-687590 के तहत परिणाम घोषित हुआ, जिसमें 77 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सफल बताया गया।
– फाइनल पैनल में कटौती: रेलवे प्रशासन द्वारा जारी अंतिम सूची में स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 69 उम्मीदवारों को ही जगह दी गई, जिससे विवाद की नींव पड़ी।