CMI नियुक्तियों और परीक्षा पर उठी उंगलियां, कटघरे में विभाग और विजिलेंस भी….कार्मिक विभाग से शुरू कार्रवाई थमी?
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। मंडल रेल कार्यालय के गलियारों में इन दिनों वाणिज्य विभाग की कार्यप्रणाली, सीसीटीसीएस परीक्षा और चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर की नियुक्तियों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
दरअसलसी सीटीसीएस परीक्षा को लेकर कार्मिक विभाग के डिलिंग क्लर्क पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद कर्मचारियों और जानकारों के बीच यह चर्चा तेज है कि इस प्रकिया में वाणिज्य विभाग के लिंक भी जुड़े है। इसलिए इस कथित अनियमितताओं के मामलों में कब और क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।
चयन सूची और मेरिट को लेकर उठते सवाल:- सूत्रों और विभागीय चर्चाओं के मुताबिक, हालिया सूची में मंडल कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों में सीएमआई चयन को लेकर पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल ऑफिस के लगभग सभी संबंधित कर्मियों के उत्तीर्ण होने और सूची में कथित तौर पर 55वें स्थान पर आर्यन विश्वकर्मा तथा 56वें स्थान पर गगनप्रीत सिंह को सीएमआई बनाया गया। इसे लेकर असंतोष देखा जा रहा है। विभागीय हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि सूची में शीर्ष स्थानों पर रहे उम्मीदवारों में से एक भी सीएमआई बनने के पात्र क्यों नहीं माना गया। केवल मंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को ही प्राथमिकता कैसे मिली? साथ ही 55वें व 56वें स्थान वाले नामों का चयन किस आधार पर तय किया गया।
सूत्रों का कहना है कि इस सूची में जिन कर्मचारियों के दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे। उन्हें फिलहाल पोस्टिंग नहीं दी गई है और दो वर्ष पूरे होने के बाद पोस्टिंग देने की बात कही जा रही है। साथ ही यह चर्चा भी है कि मंडल कार्यालय की उन कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी को भी आगे सीएमआई बनाया जाएगा। जिसकी चर्चा स्वयं उनके द्वारा सहकर्मियों के बीच किए जाने की बात सामने आ रही है।
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग:- विभागीय गलियारों में यह मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है कि जब अन्य मामलों या संवेदनशील कार्यों में बाहर के मंडलों की व्यवस्थाओं या नियमों का हवाला दिया जाता है। तब सीएमआई चयन में उस तरह की पारदर्शी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। क्योंकि जिस तरह दक्षिण रेलवे के एक मंडल में इंक्वायरी ऑफिस ठेके पर देने की व्यवस्था का अनुसरण किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएमआई चयन में वहां की पद्धति क्यों नहीं अपनाई गई। जहां कथित तौर पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अधिसूचना जारी कर इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन मंगाए जाते हैं। एक निर्धारित समिति के माध्यम से नाम अंतिम रूप दिए जाते हैं।
जानकारों का कहना है कि सीएमआई वाणिज्य विभाग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में स्पष्टता, पात्रता और निष्पक्षता न होने से विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक दक्षता पर भविष्य में प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
कार्मिक विभाग की ET शाखा और परीक्षा की शुचिता पर बहस:- वाणिज्य और परिचालन विभाग से जुड़ी सूचियां कार्मिक विभाग के ET अनुभाग से जारी होती हैं। केवल वाणिज्य विभाग से अनुमोदित सूची ही नहीं, बल्कि कार्मिक विभाग में सूची जारी करने वाले अधिकारी, ईटी के मुख्य कार्यालय अधीक्षक और संबंधित लिपिकीय अमले ने किस आधार पर इसे आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि ईटी अनुभाग से स्टेशन मास्टर की सूची जारी होती है। टीआई पद के लिए सीधी पोस्टिंग के बजाय नोटिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में सीएमआई की सीधी नियुक्ति को लेकर मुख्य कार्यालय अधीक्षक की ओर से आपत्ति न लिए जाने पर भी चर्चाएं हो रही हैं।
इसके साथ ही सूची और परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आशंकाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, वाणिज्य विभाग के भीतर यह चर्चा है कि सीसीसीटीएस परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार करने में कथित तौर पर Sr.DCM के गोपनीय सहायक के बजाय मंडल कार्यालय के एक वरिष्ठ सीएमआई (जो माल संबंधी कार्य देखते हैं) का सहयोग लिया गया। इसी आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या मंडल कार्यालय के कर्मचारियों को प्रश्नपत्र की जानकारी पहले से थी। क्या प्रश्नपत्र लीक होने जैसी स्थिति बनी। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि यदि परीक्षा दोबारा ली जाए तो क्या संबंधित कर्मचारी उत्तीर्ण हो पाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा के कुछ प्रश्नों की समीक्षा के दौरान गोपनीय अनुभाग में अधिकारी के गोपनीय सहायक के बजाय इसी वरिष्ठ सीएमआई के जाने की आशंका भी जताई जा रही है। जिससे प्रक्रिया की गोपनीयता पर और अधिक सवाल खड़े हो गए हैं।
स्थानांतरण आदेश और विजिलेंस की भूमिका पर सवाल:- चर्चाओं में एक वरिष्ठ सीएमआई के लंबे समय से एक ही सीट पर पदस्थ रहने का विषय भी चर्चा में है। सूत्रों का दावा है कि संबंधित वरिष्ठ सीएमआई दस वर्षों से अधिक समय से मंडल कार्यालय में एक ही टेबल पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि विजिलेंस द्वारा पत्र क्रमांक E/161/2025/07/00886, दिनांक 12/01/26 के माध्यम से आवधिक स्थानांतरण नीति के तहत वर्तमान स्थान से स्थानांतरण करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन आज तक स्थानांतरण न होने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
विभागीय चर्चाए है कि विजिलेंस के आदेश की अनुपालना न होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विजिलेंस विभाग आखिर किन परिस्थितियों या दबाव के चलते इस मामले तथा सीसीसीटीएस सूची से जुड़े कथित मामलों में खुलकर या तेजी से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कर्मचारियों और जानकारों के बीच यह चर्चा है कि वाणिज्य और कार्मिक विभाग के शेष कथित दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और विजिलेंस की कथित खामोशी कब टूटेगी।
