-साइकिल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन।
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए न्यूनतम वेतन घोषित करने सहित अन्य वादों पर सरकार द्वारा अमल नही किया गया। इसे लेकर एफएमआरएआई द्वारा 30 नवंबर 2023 को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल करने का फैसला लिया गया है।
सीटू एवं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में न्यूनतम वेतन के रिवीजन की मांग को लेकर 19 सितंबर को रैली निकली गई। रतलाम के यह रैली एमआर कार्यालय से मोटरसाइकिल द्वारा जिला कलेक्टर पहुंची। वहां मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा गया।
एमपीएमएसआरयू रतलाम इकाई के अध्यक्ष कॉमरेड अश्विनी शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2016 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए न्यूनतम वेतन घोषित किया गया था। बावजूद पिछले 9 साल से न तो अमल किया, नही कोई रिवीजन किया गया है। 8 घंटे के काम को भी लागू नही किया गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लागू सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज एक्ट 1976 का पालन नहीं किया जा रहा है।
रतलाम जिले के उपाध्यक्ष कॉमरेड अभिषेक जैन ने बताया कि पूरे देश मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पिछले 9 सालों में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नही की है। शिवराज सरकार ने ट्रेड यूनियनों की त्रिपक्षीय समितियों के साथ आज तक कोई बैठक भी नही की है। जिसके खिलाफ में आज सीटू एवं एमपीएमएसआरयू पूरे प्रदेश में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज की विरोध कार्यवाही में भारत सरकार के श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नाम पर रतलाम जिले कलेक्टर के द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय मांगों का भी ज्ञापन सौंपा गया।
एमपीएमएसआरयू के प्रादेशिक उपाध्यक्ष कॉमरेड अश्विनी शर्मा ने आज जानकारी दी कि हमारे अखिल भारतीय संगठन एफएमआरएआई द्वारा 30 नवंबर 2023 को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है।
रैली प्रदर्शन में रतलाम इकाई के सहसचिव कॉमरेड रसीद खान,कोषाध्यक्ष संजय व्यास, कार्यकारणी सदस्य अविनाश पोरवाल, ,सचिन तिवारी, निखिल मिश्र, आनंद गरवाल, एम एल नगावत एवं काफी सख्या में दवा प्रतिनिधि एवम् अन्य ट्रेड यूनियन के साथी उपस्थित रहे।
यह है प्रमुख मांगें-
-देश के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की समस्याओं को लेकर बनी त्रिपक्षीय समिति की बैठक बुलाई जावे, जिसमें एसपीएक्ट 1976 को सुरक्षित एवं सुनिश्चित किया जाए।
-मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम करने की नियमावाली तय किए जाए।
-काम करने के मौलिक अधिकार को सुरक्षित किया जाए।
-सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज की डिजिटलाइजेशन के नाम ट्रेकिंग सर्विलांस पर रोक लगाए,दवाओं पर जीरो जीएसटी लागू करे।