रेलवे जीएम से पीआरकेपी की वार्ता, दिया अधिवेशन का निमंत्रण….पश्चिम रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए हुंकार
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद (PRKP) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे से शिष्टाचार एवं मांग पत्र भेंट वार्ता की।
इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक को आगामी 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले PRKP जोनल अधिवेशन के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इसके साथ ही रेल कर्मचारियों से जुड़े कई गंभीर, ज्वलंत और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर प्रशासन के सामने सीधी और दो-टूक बात रखी।
प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल
वार्ता के दौरान PRKP के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें संगठन मंत्री शिवलहरी शर्मा, महामंत्री प्रशांत पांडे, मुंबई मंडल अध्यक्ष घनश्याम यादव, मुंबई मंडल संयुक्त सचिव मोहित विजय, रतलाम मंडल कार्यकारी अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह राठौड़, मुंबई मंडल संगठन मंत्री सुभाष मिश्रा, DRM MMCT ब्रांच सेक्रेटरी तरुण आचार्य, बांद्रा ब्रांच सेक्रेटरी दीपराज तिवारी, चर्चगेट सेक्रेटरी उदय पंडित एवं अनादि शेखर शामिल थे।
मीडिया प्रभारी धीरज प्रजापति ने कहा कि PRKP सिर्फ समस्याएं गिनाने वाला संगठन नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के हक और सम्मान के लिए प्रशासन के सामने मजबूती से खड़ा रहने वाला सजग प्रहरी है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा।
बैठक में गूंजे कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दे:
– स्थानांतरण मामलों में तेजी: Spouse Ground Transfer में हो रही अनिश्चितकालीन देरी पर तत्काल निस्तारण और वर्षों से लंबित On Request Transfer आवेदनों पर बिना विलंब शीघ्र कार्यवाही की मांग उठाई गई।
– कार्य-घंटों एवं रोस्टर में सुधार: Ministerial Staff के लिए 5-Day Working व 40 घंटे का रोस्टर लागू करने, Stores Staff को 8 CL + 2 RH की सुविधा देने तथा Pointsman, Signal Department और TRD Staff की ड्यूटी सख्त रूप से 8 घंटे तक सीमित करने की वकालत की गई।
– रनिंग स्टाफ एवं लोको पायलट हित: Running Staff से 11–12 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी कराने और बार-बार दिए जाने वाले ‘9+2 Memo’ का विरोध करते हुए ड्यूटी को अधिकतम 9 घंटे तक सीमित करने की मांग रखी गई। इसके अलावा मुंबई मंडल के जिन लोको पायलटों का SPAD केस के बाद 30% भत्ता बंद किया गया था, उसे तत्काल बहाल करने पर फाइल आगे बढ़वाई गई।
– ट्रैकमेन एवं रिस्क अलाउंस: Trackmen के लिए भर्ती (Intake) तत्काल प्रभाव से शुरू करने और नियमितीकरण तक नियंत्रित अंतराल पर भर्ती जारी रखने की मांग की गई। साथ ही हार्ड वर्किंग स्टाफ को Hard Risk Allowance देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
– निजीकरण का कड़ा विरोध: CRS enquiry Points के निजीकरण का PRKP ने स्पष्ट और कड़ा विरोध करते हुए इन्हें पूरी तरह सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही संचालित करने की बात कही।
– सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाएं: बिना Train Manager (गार्ड) के मालगाड़ियों व अन्य ट्रेनों के संचालन का विरोध करते हुए पदस्थापना सुनिश्चित करने, सभी स्टेशनों के In/Out Points पर मानक नियमानुसार Rolling Hut Point उपलब्ध कराने तथा MMCT Running Room में लिफ्ट की सुविधा तत्काल प्रदान करने की मांग रखी गई।